लेटाङ । लेटाङ नगरपालिकाले चूरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुका लागि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । निकै न्यून आय भएका कारण प्रशासनिक खर्च र वन संरक्षणका लागि आर्थिक अभाव झेल्दै आएका लेटाङ नगरपालिकाको पहाडी वडामा पर्ने चूरे क्षेत्रका वनहरुलाई नगरपालिकाले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको हो । यस क्षेत्रको पानीको मुख्यश्रोत नै चुरे भएकाले त्यसक्षेत्रका वनहरुको संरक्षण गरि पानीका श्रोतको संरक्षण तथा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण सबैका लागि आवश्यक भएकाले आम्दानी हुने सामुदायिक वनबाट कर लिने र न्यून आय भएका चुरे क्षेत्रका वन समूहलाई चूरे संरक्षणका लागि अनुदान दिने नीति अनुशार नगरपालिकाले काम थालेको नगर प्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावतीले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८१।०८२ को स्विकृत कार्यक्रम अन्तरगत चुरे क्षेत्रका न्यून आय भएका ९ वटा सामुदायिक वनलाई नगरपालिकाले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको हो । चुरेको संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वन समूहलाई सक्रिय बनाउने योजना अनुशार सूचना प्रकाशन गरेर अनुदानमा सहभागी हुन आह्वान गरेकोमा ९ वटा सामुदायिक वनबाट निवेदन प्राप्त भएकामा सबैलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको नगरपालिकाको वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन उपशाखा प्रमुख रवि सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुशार उपलब्ध गराइएको अनुदानमध्येबाट ४० प्रतिशत वन विकासमा र ६० प्रतिशत रकम कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न पाइनेछ ।
लेटाङ १ स्थित श्री आकाशे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दारावीर लिम्बूले चुरेका सामुदायिक वनको आम्दानी कम भएकाले सञ्चालन तथा वन संरक्षणमा समस्या भइरहेका बेला नगरपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिनुभयो । आर्थिक अभावका कारण सामदायिक वन चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला नगरपालिकाले सहयोग गरेपछि खुशी लागेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै लेटाङ ५ स्थित बसन्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष निलम राईले नगरपालिकाले अनुदान रकम उपलब्ध गराएपछि सामुदायिक वनको साधारणसभा गर्न, अडिट गर्न, मिटिङ सञ्चालन गर्न र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जस्ता कुरामा सहयोग पुगेको बताउनुभयो ।
आर्थिक अभावका कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका चुरेका सामुदायिक वनहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराई वन संरक्षणका लागि नगरपालिकाले सुरु गरेको यो पहलकदमी सकारात्मक छ । तर यसको सफल कार्यान्वयन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन समाधान खोज्नतर्फ भने लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
