काठमाडौं । सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच सहमति भएको छ । शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन पनि फिर्ता लिने बताउनुभयो । सरकारले पेश गरेको सहमतिको प्रस्तावमै केन्द्रीत रहेर सहमति भएको पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुको बैठकले सात बुँदे सहमति गरेको जनाइएको छ ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको बताइएको छ ।
शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यता सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरुले भने असहमति जनाएका छन् । सरकारसँग भएको वार्तामा आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राहत शिक्षकहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
दुई पक्षबीच भएको वार्तामा आफ्नो माग समाधान नगरेपछि राहतका शिक्षकहरु बैठकबाट उठेर हिँडेको नेपाल राहत शिक्षक संघका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
राहतका शिक्षकहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका छन् । माइतीघर मन्डलामा भोलि भेला हुने राहत शिक्षक संघका महासचिव कुमार बजगाईंले जानकारी दिनुभयो ।
४० हजार राहत शिक्षक आक्रामक रुपमा उत्रने उहाँको भनाइ छ । साथै शिक्षक महासंघबाट राजीनामा दिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग बैठकमा राखिएको तर सुनुवाइ नभएको बताइएको छ । विभिन्न माग राख्दै देशभरका शिक्षकहरु बुधबारदेखि काठमाडौंकेन्द्रीत आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।
