लेटाङ । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नीजि विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याव्सनले आन्दोलन सुरु गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागको शिक्षा विधेयक “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा समावेश गरिएका ४ वटा विषयहरु संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै नीजि विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याव्सन आन्दोलित भएको हो ।
पहिलो चरणको पहिलो दिनको आन्दोलन अन्तरगत प्याव्सनले आज विहीबार देशभरका स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तरगत लेटाङ नगरपालिकामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्याव्सन लेटाङका अध्यक्ष भोलानाथ पाण्डेको नेतृत्वमा नगरपालिका पुगेको प्याव्सन लेटाङको टोलीले लेटाङ नगरपालकाका नगर प्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावती, उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौला र शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णराज राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
“विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा समावेश गरिएको निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने प्याव्सनको माग छ ।
विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रस्तुत विधेयकमा रहेको पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत रहेको पनि ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।
यसैगरि राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकूल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित देखिएको प्याव्सनले ठहर गरेको छ ।
यसअघि १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा दिँदै आएको छात्रवृत्तिप्रति भने प्रतिबद्ध रहेको पनि प्याव्सनले जनाएको छ ।
पहिलो चरणको अन्दोलनको पहिलो दिन स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तरमगत लेटाङ नगरपालिकामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक संशोधनका लागि दवाव दिएको र आगामी दिनमा जिल्ला, प्रदेश हुँदै संघीय सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम समेत रहेको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
