धर्मदेवी । संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका बजेट होलिडेबाट बचेको छ । धरानका चर्चित मेयर हर्क साम्पाङले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेर धरान उपमहानगरपालिका बजेट शुन्यताको अवस्थामा जाँदा संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका भने बजेट शुन्यता अर्थात बजेट होलिडेबाट बचेको छ । धरानमा जस्तै विपक्षीहरुले विभिन्न अडान राख्दै बजेट पास नगरेपछि धर्मदेवीका नगर प्रमुख उदयचन्द्र पौडेल पनि समस्यामा पर्नु भएको थियो । विपक्षीहरुले भनेको मान्दा आफूले राखेका महत्वपूर्ण योजनाहरु नै काट्नुपर्ने र नमान्दा बहुमत नपुगेर बजेट नै पास नहुने अवस्था आएपछि पौडेलले चलाखीपूर्ण तरिकाले नगरपालिकालाई बजेट होलिडे हुनबाट बचाउनु भएको हो ।
देशभरका स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गरि असार मसान्तसम्ममा नगरसभाबाट पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर धर्मदेवी नगरपालिकामा गत असार ९ गते नै बजेट नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा पेश गरिएपनि बजेट पास गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । यसरी असार मसान्तसम्ममा पनि बजेट पास नभएको भए धर्मदेवीमा बजेट शुन्यताको अवस्था आउने थियो । यस्तो अवस्थामा केही प्रशासनिक खर्च बाहेक अन्य खर्च गर्न मिल्दैन । पालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक, कर्मचारीको तलबदेखि सबै कुरा रोकिने र पालिका नै ठप्प हुने अवस्था आउने जानकारहरु बताउँछन् ।
बजेट नै पास नहुँदा नगरपालिका बजेट शुन्यतामा जाने जोखिम देखेपछि नगर प्रमुख पौडेल बजेट शुन्यताको अवस्था आउन नदिने र आफूले ल्याएको बजेट हुबहु पास गर्ने गरि चलाखिपूर्ण तरिकाले अघि बढ्नु भएको हो । नगर प्रमुख पौडेलले कोशी प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ लाई आधार मानेर नगरसभा सम्पन्न गरि बजेट पारित गर्नु भएको हो ।
सो ऐनको दफा १४ मा गणपुरक संख्य सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अनुसार लगातार ३ पटकसम्म बोलाइएको बैठकमा एकतिहाइलाई नै गणपुरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख भए अनुसार नगर प्रमुख पौडेलले सोहि उपाय अपनाएर नगरसभा सम्पन्न गरि नगरपालिकामा बजेट शुन्यताको अवस्था आउनबाट रोक्नु भएको हो । नगर प्रमुखद्वारा जारि गरिएको विज्ञप्तीमा सोहि ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सभामा उपस्थित एकतिहाइ सदस्यलाई आधार मानी बाह्रौं नगर सभा सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ ।
गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ को दफा १४ को उपदफा (१) मा सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएपनि उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले अर्को बैठकका लागि सूचित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम आह्वान गरेको अधिवेशनको बैठकमा पनि गणपुरक संख्या नपुगेमा अर्को बैठक बस्ने गरी सूचना दिनु पर्ने उल्लेख छ भने उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम पुनः सूचना गर्दा गणपुरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा एकतिहाइ सदस्यहरुको उपस्थितिलाई गणपुरक संख्या मानिने उल्लेख छ । नगरप्रमुख पौडेलले सोहि प्रावधानलाई टेकेर नगरसभा वैठक राखि बजेट पास गरेर नगरपालिकालाई बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुग्नबाट बचाउनु भएको हो ।
नगर प्रमुख पौडेलले विज्ञप्ती जारी गर्दै केहि सदस्यहरु नगरसभा वैठकमै उपस्थित नहुने तथा भएपनि बिचमै छाडेर हिँड्ने गरेकाले बजेट शुन्यताको अवस्था आउने देखिएपछि नगरका काम कारवाहीलाई नियमित सञ्चालन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको ठानी बजेट शुन्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको जनाउनु भएको छ ।
उहाँले आफूले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा बजेट विनियोजन गरेकाले त्यस्ता कार्यक्रमले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने बुझी नगर प्रमुखलाई असफल बनाउन बहुमतको नाममा नगरलाई नै बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुर्याउन लागिएकाले आफूले त्यो अवस्था अन्त्य गरेको बताउनु भएको छ ।
विज्ञप्तीमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय, विपन्न गरिब परिवारको घरको फुसको छाना हटाउने कार्यक्रम, आगलागी नियन्त्रणका लागि मुडे बजारमा विषेश अग्नि नियन्त्रण कार्यक्रम, बहुउपयोगी धर्मदेवी सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक सुधार कार्यक्रम एवं नगरको विकासका लागि सडक निर्माण, मुडे–मदामसिं, याक्खाचौक बिहीबारे मुलगाउँ सडक, मुडे केवावेशी सडकलाई विशेष प्राथमिकता र जनताको घरदैलोमा दिने सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाको भवन र वडा कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी तयार गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने बुझी नगर सरकार एवं नगर प्रमुखलाई असफल बनाउन बहुमतको नाममा आफैँले निर्धारण गरेको बैठकमा अनुपस्थित रहि समग्र नगरपालिकाको काम कारवाहीलाई असफल बनाउने उद्देश्य रहेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा नगरका काम कारवाहीलाई नियमित सञ्चालन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको ठानी नगरको बजेट शुन्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा तथा जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजना कार्यक्रम र विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि यस्तो कदम चालिएको पनि जनाइएको छ । विज्ञप्तीमा यस कदमबाट धर्मदेवी नगरपालिकामा बजेटको शुन्यता हुने अवस्थालाई अन्त्य गरी नगरको नियमित कामकारवाही र विकास निर्माणका काममा अझ प्रभावकारीता आउँछ भन्ने आसा र विश्वास लिएइको छ । नगर प्रमुख पौडेलले स्विकृत योजना तथा कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल बनाउन अमूल्य सल्लाह, सुझाव र सहयोगको अपेक्षा समेत गर्नु भएको छ ।
धर्मदेवीमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नगर प्रमुख पौडेलसहितका जनप्रतिनिधि र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उपप्रमुख तारा महत भट्टराईसहितका जनप्रतिनिधिहरुबीच बजेटका विषयमा सहमति नजुटेपछि विवाद बढेको थियो ।
के हो बजेट होलिडे ?
देशभरका स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गरि असार मसान्तसम्ममा नगरसभाबाट पास गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर यसरी समयमा बजेट प्रस्तुत गरि पारित नगर्दा बजेट होलिड अर्थात बजेट शुन्यताको अवस्था आउँछ र नगरपालिले अत्यावश्यक बाहेक अन्य काममा खर्च गर्न पाउँदैन । जसका कारण नगरपालिकाको दैनिक कार्य सञ्चालन र विकास गतिविधि अघि बढाउन समस्या हुन्छ ।
खर्च गर्न नमिल्ने भएपछि माताहतका कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण, विकास निर्माण लगायतका काम रोकिने बताइन्छ । यस्तै नयाँ योजनाको ठेक्का सम्झौता पनि रोकिनेछ । बैंकले नै स्थानीय सरकारको खाता सञ्चालनमा रोक लागाएपछि पालिकाको काम ठप्प हुन्छ । गतवर्ष बजेट होलिडे हुने पालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षक, कर्मचारीको तलबदेखि सबै कुरा रोकिएको थियो ।
स्थानीय सरकार विज्ञ रहेका संविधानसभा सदस्य कृष्ण सापकोटा कानुनी रूपमा बजेट होलिडे हुने भएकाले पालिका ठप्प हुने बताउनुहुन्छ । केही प्रशासनिक खर्च गर्न भने सरकारले छुट दिन सक्ने भएपनि कानुनी प्रावधान अनुसार बजेट पास नभएसम्म खर्च गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
आपत्कालिन अवस्थामा भने अहिले अत्यावश्यक खर्च गर्ने र पछि अध्यादेश वा आर्थिक ऐनले स्वीकार्ने गर्न भने सकिन्छ । तर पनि बजेट शुन्यताको अवस्था आउनु भनेको कुनैपनि सरकार प्रमुखका लागि लज्जाको विषय हो । यस्तो अवस्थामा संघबाट आउने अनुदान कटौतीमात्र नभई बजेट अनुशासन उल्लंघन गर्ने पालिकालाई थप अन्य विषयमा कडाइ पनि गरिनेछ ।
तोकिएको समयमा नगर सभाले नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकेर बजेट शुन्यताको अवस्था आएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अत्यावश्यक बाहेक खर्च गर्न पाएको छैन । नगरले आम्दानी गर्ने विभिन्न सिफारिस र सेवा शुल्क पनि गत आर्थिक वर्षकै दरमा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले बताउनु भएको छ ।
अमेरिकामा तीन वर्षअघि बजेट पारित नभएर त्यहाँका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिएको इतिहाँस छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्ले विमति जनाउँदै तोकिएकै मितिमा बजेट पास गरिदिएन । त्यसपछि सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेर ३५ दिनसम्म सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए ।
यसैगरि केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल सरकार पनि केहिदिन बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुगेको थियो भने कोशी प्रदेश सरकार पनि गतवर्ष केहिसमय बजेट बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुगेको थियो ।
यस्तो आयो धर्मदेवीको बजेट
बहुमत सदस्यको अनुपस्थितिकाबीच असार २९ गते बसेको नगरसभाले ४४ करोड ९६ लाख २८ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ १० पैसाको बजेट पास गरेको छ । लगातार तेश्रोपटक बोलाइको बैठकमा एकतिहाइ सदस्य उपस्थित हुँदा गणपुरक संख्या पुगको मानिने व्यवस्था अनुसार नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यहरुको मात्र उपस्थितिमा भएको नगरसभाले गत असार ९ गते उपप्रमुख तारा महत भट्टराईले पेश गर्नु भएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित गरेको हो ।
बजेटमा नगरस्तरीय योजनाका लागि ३ करोड ९९ लाख १५ हजार छुट्याइएको छ भने वडास्तरीय योजनाका लागि प्रत्यके वडालाई ५० लाखका दर ४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
यसैगरि विषयगत शाखातर्फ सबैभन्दा बढी शिक्षामा २ करोड ७३ हजार बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी स्वास्थ्यमा ५५ लाख, कृषिमा १० लाख, पशुसेवामा १० लाख, आयुर्वेदमा ५ लाख, योजना शाखामा ३ लाख, सहकारी शाखामा ४ लाख, आर्थिक प्रशासन शाखामा ५ लाख, पञ्जिकरण शाखामा ७ लाख, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखामा ७ लाख, लघु उद्यम विकास शाखामा ५ लाख, रोजगार शाखामा ७ लाख, राजश्व शााखामा ४ लाख र न्यायीक समितिमा १० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
